सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-१ स्थित जलकन्या सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहलाई बर्सेनि एक हजार २०० घनफिट काठ निकाल्ने अनुमति छ। चुरे क्षेत्रभित्र १९६.८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त वनमा सालको वर्चस्व छ। तर, सालको रूख सुकेर ढलेपछि मात्रै काठ संकलन गर्न पाइन्छ।

“हरियो सालको रूख त ढाल्नै पाइँदैन। सुकेको रूख पनि आफैँ नढलेसम्म निकाल्न पाइँदैन,” उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लोकबहादुर दाहालको गुनासो छ। गुणस्तर नबिग्रियुन्जेल काठ वनमै सडाउँदा उपभोक्ताले पूर्ण प्रतिफल नपाएको तर्क उनको छ। दाहाल भन्छन्, “खँदिलो काठ निकाल्न पाए पो प्रयोगकर्ताले गुणस्तरीय काठ पाउँछन्, आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ। सडेमक्केका रूखबाट त ५० प्रतिशत काठ पनि निस्किँदैन।” ९ पुस २०५९ मा दर्ता भएको समूहमा बागदलबारी, फूलबारी, अर्चले, चावाचा र जुगपाख्री गाउँका १०९ घरधुरी आबद्ध छन्। वनको काठबाट भने ढुवानी खर्च कटाएर वार्षिक डेढ देखि दुई लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरिरहेको उनी बताउँछन्।

वनबाट काठदाउरा निकाल्न पर्याप्त समयसमेत नपाएको उनको गुनासो छ। “डिभिजन वन कार्यालयले ‘१५ दिनभित्र काठदाउरा निकालिसक्नू’ भनेर सूचना जारी गर्छ। भिरपहरा भएको हाम्रो जंगलबाट त्यति अवधिमा काठदाउरा निकाल्न र ढुवानी गर्न हम्मेहम्मे पर्छ,” उनी भन्छन्।

‘सामुदायिक वनको काठदाउरा संकलन तथा बिक्री-वितरण निर्देशिका, २०७१’ मा सामुदायिक वनबाट काठदाउरा संकलनको प्रयोजनमा कटानका लागि रूख छनोट गर्दा ढलापडा, सुखड खडा, मर्न लागेका, रोगाएका, बांगोटिंगो र अति बूढो रूखलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै, उपभोक्ता समूहले काठदाउराका लागि वनमा कटान वा मुछान कार्य हरेक वर्षको १ कात्तिकदेखि १५ जेठसम्ममा गरिसक्नुपर्छ। कटान गरिएको काठदाउरा १५ जेठदेखि जेठ मसान्तसम्म १५ दिनभित्र घाटगड्डीमा संकलन गरिसक्नुपर्छ।

‘अव्यावहारिक’ कानुनी प्रावधानका कारण जलकन्यामा झैँ देशैभरका वन क्षेत्रमा सालको काठ उत्पादन र उपयोग निरुत्साहित भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन पैदावर विकास समितिकी सूचना अधिकारी रमला भण्डारी बताउँछिन्। “सालको काठ कटानी, ढुवानी र बिक्रीमा झन्झटिलो प्रक्रियाले काठ व्यवसायी तथा उपभोक्ता निरुत्साहित छन्। उत्पादन र संकलन प्रक्रिया जटिल भएकाले सालको काठ उत्पादनको सम्भावना धेरै भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन,” उनी भन्छिन्।

यसैकारण उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय काठ पाउन सकेका छैनन् भने अपेक्षित आर्जन भइरहेको छैन। देश विदेशी काठ, फलाम, आल्मुनियम र यूपीभीसीका झ्यालढोका तथा फर्निचर सामग्रीमा निर्भर हुन बाध्य छ।

हाल देशभर उत्पादन भइरहेको ८० लाख घनफिट सालको काठ वार्षिक उत्पादन क्षमतादरको १६ प्रतिशत जति मात्रै हो। बाँकी २० अर्ब १६ करोड बराबरको ८४ प्रतिशत सालको काठ उपयोगबिनै वनजंगलमा कुहाएर, सडाएर र हैसियत कमजोर बनाएर छोडिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राईका अनुसार देशभर बर्सेनि २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाँच करोड घनफिट सालको काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो भनेको संरक्षित क्षेत्रबाहिरको सात लाख हेक्टर साल वन क्षेत्रको काठ उत्पादन क्षमता हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार नेपालको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत अर्थात ३४ लाख ५० हजार ३९९ हेक्टर क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ। यो नेपालको कृषि क्षेत्रभन्दा पनि बढी हो। कृषि क्षेत्रले २२.५९ प्रतिशत (३३ लाख ३२ हजार ५७० हेक्टर) भूभाग ओगटेको छ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र गरी ३३ वटा संरक्षित क्षेत्र पनि पर्छन्। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सन् २०१५ को डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको वनको स्थिति’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार कुल वन क्षेत्र मध्ये १० लाख हेक्टरभन्दा बढी संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ।

यकिन तथ्यांक नभएपनि हाल नेपालमा बर्सेनि उत्पादन हुने काठको २० प्रतिशत जतिमात्रै सालको काठ उत्पादन भैरहेको प्राध्यापक राईको अनुमान छ। २०८१/८२ मा उत्पादन भएको तीन करोड ९९ लाख ८५ हजार घनफिटमध्ये ८० लाख घनफिटमात्रै सालको काठ हो। त्यसमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशको छ। जहाँ २५ लाख घनफिट सालको काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनी बताउँछन्।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका सहसचिव दीपक ज्ञवाली सालको काठ उपयोग हुन नसकेर जंगलमै खेर गइरहेको तथ्य स्विकार्छन्। हाल देशभर उत्पादन भइरहेको ८० लाख घनफिट सालको काठ वार्षिक उत्पादन क्षमतादरको १६ प्रतिशत जति मात्रै हो। बाँकी २० अर्ब १६ करोड बराबरको ८४ प्रतिशत सालको काठ उपयोगबिनै वनजंगलमा कुहाएर, सडाएर र हैसियत कमजोर बनाएर छोडिएको छ।

सालको रूख भनेपछि काट्नै हुँदैन, छुनै हुँदैन, बरु वनमा कुहेरै खेर जाओस् भन्ने गलत सोचाइमा आधारित नीतिले समस्या पारिरहेको छ।

सालको काठ उत्पादनबाहेक छपान र कटानका लागि पनि बर्सेनि ६ अर्बको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। दुवै आम्दानीलाई जोड्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुन आउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २०८२/८३ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस आधारमा सालको काठबाटमात्रै हुने आम्दानी मन्त्रालयको बजेटभन्दा डेढ गुणा बढी हुन्छ।

“सालको काठ उत्पादनले मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ,” प्राध्यापक राई भन्छन्, “तर सालको रूख भनेपछि काट्नै हुँदैन, छुनै हुँदैन, बरु वनमा कुहेरै खेर जाओस् भन्ने गलत सोचाइमा आधारित नीतिले समस्या पारिरहेको छ।”

वन क्षेत्र र सालको हिस्सा

राष्ट्रिय भू–क्षेत्र अनुगमन प्रणालीमा आधारित वन मन्त्रालयको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा देशको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्र (करिब ६८ लाख हेक्टर)ले ढाकेको छ। जसमा वन क्षेत्र ४३.३८ प्रतिशत (६३ लाख ९९ हजार २४४ हेक्टर) र २.७० प्रतिशत (तीन लाख ९८ हजार २९३ हेक्टर) झाडी बुट्यान क्षेत्र पर्छ। यसमा निजी जग्गामा फैलिएका र संरक्षित क्षेत्रका वनसमेत गणना गरिएको वन अनुसन्धान केन्द्रका महानिर्देशक रविन्द्र महर्जन बताउँछन्।

कुल वन क्षेत्रमध्ये १३ लाख ६५ हजार ९३ हेक्टर शुद्ध साल वनले ओगटेको छ। यसमा संरक्षित क्षेत्रभित्रको साल वन पनि पर्छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा शुद्ध साल वन भएको क्षेत्र लुम्बिनीमा धेरै छ। जहाँ तीन लाख २४ हजार ४१७ हेक्टरमा साल वन क्षेत्र छ। यस्तै, बागमतीमा दुई लाख ५० हजार ९७३ हेक्टरमा, कोसीमा दुई लाख नौ हजार ७०९ हेक्टरमा, गण्डकीमा एक लाख ८८ हजार २६ हेक्टरमा, सुदुरपश्चिममा एक लाख ६९ हजार ४२७ हेक्टरमा, मधेसमा एक लाख ३८ हजार २१० हेक्टरमा र कर्णालीमा ८४ हजार ३३१ हेक्टरमा साल वन क्षेत्र छ।

थप पाँच लाख ४५ हजार ३८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा साल–वर्चस्व भएको मिश्रित वन छ। यसमा सालको रूखसहित खयर, सिमल जस्ता अरू प्रजातिमा रूख पाइन्छन्।

सालको मात्रै होइन, नेपाली वनबाट सबै प्रजातिको काठ क्षमतादर अनुरूप उत्पादन हुन सकेको छैन। प्राध्यापक राईसहितको टोलीले ‘नेपाली वन क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यता’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनले देशभर बर्सेनि १२ करोड ९० लाख घनफिटका दरले काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। तर संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वनमा क्षमताअनुरूप काठ उत्पादन गरिएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार आव २०८१/८२ मा तीन करोड ९९ लाख ८५ हजार, आव २०८०/८१ मा तीन करोड ७६ हजार ५५७, आव २०७९/८० मा तीन करोड १८ लाख ६१ हजार, आव २०७८/७९ मा दुई करोड १७ लाख र आव २०७७/८८ मा एक करोड ९४ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा वनमा काठ उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाए पनि पर्याप्त छैन।

हाम्रोमा रूख भनेपछि काट्नु हुँदैन भन्ने छ, वन मन्त्रालयका कर्मचारीले वनमन्त्रीलाई सालको काठ काटेपछि उम्रिँदै उम्रिँदैन भनेर ‘ब्रिफ’ गर्छन्, वनमन्त्रीलाई सालको सम्भावना अध्ययन गर्ने फुर्सद हुँदैन।

फलस्वरूप घर तथा भवन बनाउन, झ्यालढोका र फर्निचरका सामग्री तयार पार्न बर्सेनि माग हुने काठका लागि छिमेकी मुलुक भारत, भियतनाम, मलेसियालगायत ३४ देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाका अनुसार पछिल्लो साढे आठ वर्षमा मात्रै ५५ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरका विदेशी काठ, फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिक (यूपीभीसी)का झ्यालढोकाको आयात भएको छ।

गुमिरहेको अवसर

साल काठको उपयोगिता बढाउन सके विदेशी काठ, फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिक (यूपीभीसी)का झ्यालढोका, फर्निचरजन्य सामग्री आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवसर छ। आयआर्जन र रोजगारी बढाउन सकिन्छ। तर, अस्थिर काठ नीति र महँगो मूल्यदरले गर्दा नेपालमा काठ उत्पादन र उपयोगितामा असर पारेको छ। नेपालमा २०५६ सालयता पाँच पटक काठ उत्पादन तथा बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लाग्दा मुख्यगरी साल, सतिसाल, विजयसाल जस्ता उच्च मूल्य भएका काठको व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, ओसारपसार र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ७ मंसिर २०८० मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा साललगायत रूख व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, ओसारपसार र विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यस्तै महँगो रोयल्टीका कारण सालको काठले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको प्राध्यापक राई बताउँछन्। वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ ले सालको काठको ए ग्रेडको मूल्यदर एक हजार २५०, बीको ९००, सीको ६०० र डी ग्रेडको ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। यो दर प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे फरक रहेको काठ व्यवसायी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। काठ व्यवसायीले ए ग्रेडको सालको काठ किन्दा प्रतिघनफिटको मूल्य एक हजार ५०० देखि एक हजार ८०० रुपैयाँ पर्न जाने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी बताउँछन्। सो काठ काठमाडौँ ल्याएर चिरान गरेर बेच्दा हालको बजारभाउका हिसाबले प्रतिघनफिट कम्तीमा चार हजार ५०० रुपैयाँ पर्न जान्छ। यसमा राजस्व, ढुवानी, चिरान खर्च र घाटगड्डीबाट सालको गोलिया काठ उठाएपछि काठमाडौँसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा बाटोमा विभिन्न चेकिङका नाममा बिचौलियालाई बुझाइने खर्चसमेत पर्ने उनी बताउँछन्। “एक हजार ५०० रुपैयाँ जति चेकिङ पोस्टका नाममा बस्ने बिचौलियालाई तिर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले काठ काट्न निरुत्साहित गर्ने नियम-कानुन बनाएकाले घाटगड्डीबाट उठाएर ल्याउनेलाई पनि पोस्टपिच्छे अवरोध छ। यो सबै खर्चको मार उपभोक्तालाई पर्छ र सालको काठ महँगो हुन जान्छ। त्यसैले उपभोक्ता सस्तोमा पाइने आल्मुनियम र यूपीभीसी रोज्छन्।”

वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी साल काठको प्रयोजनबारे सकारात्मक प्रचारप्रसार हुन नसकेको बताउँछन्। “हाम्रोमा रूख भनेपछि काट्नु हुँदैन भन्ने छ, वन मन्त्रालयका कर्मचारीले वनमन्त्रीलाई सालको काठ काटेपछि उम्रिँदै उम्रिँदैन भनेर ‘ब्रिफ’ गर्छन्, वनमन्त्रीलाई सालको सम्भावना अध्ययन गर्ने फुर्सद हुँदैन,” उनी भन्छन्।

रूखलाई त्यत्तिकै छोडिराख्दा बूढो भएर गुणस्तर झन् खस्किँदै नष्ट भएर जाने हुन्छ। यसो हुँदा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर गुमाइरहेको त्रिपाठी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “फिनल्यान्ड सरकारले नेपालमा जंगल व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्दा ‘नेपालको सालको काठ एकदमै बलियो रहेछ, हामी पानीजहाज बनाउनका लागि लैजान्छौँ’ सम्म भनेको थियो।” सन् १९९० को दशकमा फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा साल वनको व्यवस्थापन गरेर उत्पादन बढाउन सकिने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो।

वन मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई यो हेर्ने फुर्सद नै छैन। विदेश घुम्ने र भत्ता पाउने अवसर कसरी मिलाउने भन्नेमा नै व्यस्तता छ, मन्त्रालयका अरू कर्मचारीको अधिकांश समय फाइल ओसोर्दै बित्छ

प्राध्यापक राई भने सालको काठ विदेशमा बेच्न सकिनेमा चाहिँ संशय व्यक्त गर्छन्। “अरू देशमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गनेर नरम काठलाई नै बलियो बनाउने चलन छ, उनीहरू हलुका काठ नै रुचाउँछन्,” उनी भन्छन्, “सालको काठ टिकाउ भए पनि गह्रुँगो र महँगो भयो, यसकारण विदेशमा बेच्न सकिनेमा चाहिँ उत्ति आशावादी छैन।” यसको आन्तरिक उपभोग बढाएरै उच्च लाभ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकार सालको रोयल्टीमा सीमित भएर पूर्ण मूल्य उठाउन चुकेको उनको बुझाइ छ। “वन मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई यो हेर्ने फुर्सद नै छैन। विदेश घुम्ने र भत्ता पाउने अवसर कसरी मिलाउने भन्नेमा नै व्यस्तता छ, मन्त्रालयका अरू कर्मचारीको अधिकांश समय फाइल ओसोर्दै बित्छ,” उनी गुनासो गर्छन्।

सालको काठ उत्पादनमा कडाइ गरिँदा चोरी तस्करीले समेत बढावा पाएको प्राध्यापक राई बताउँछन्। “जब बजारमा सहज रूपमा पाइँदैन, चोरी-निकासी हुने नै भयो। सालको काठमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ,” उनी भन्छन्। २६ फागुन २०८२ मा प्रहरीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० सडकघाटबाट ‘अवैध’ साल काठ बरामद गरेको थियो। स्थानीय दीपेन्द्र चौधरीले आफ्नै घरको कोठाभित्र अवैध काठ लुकाएर राखेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडी, कञ्चनपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खानतलासी गर्दा ६४ घनफिट सालको काठ फेला पारेको थियो। बरामद काठको अन्दाजी बजार मूल्य ८० हजार ८३७ रुपैयाँ पर्छ।

वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका सहसचिव ज्ञवाली सालको काठ उत्पादनमा बुझाइ नै प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन्। “रूख काट्नेबित्तिकै कर्मचारीको मिलेमतो भयो भनेर दुःख दिने काम हुन्छ, १० ठाउँमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुभन्दा रूख काट्ने काममा संलग्न हुनै नचाहने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हाबी हुन थालेको छ,” उनी भन्छन्। यसले गर्दा काठ उत्पादनमा प्रक्रिया पूरा गर्न फाइल घुमेको घुम्यै हुन्छ।

कोसी वन मन्त्रालयका सचिव इन्द्रप्रसाद सापकोटा भने सालको उपयोगितालाई बेवास्ता नगरिएको दाबी गर्छन्। “अधिकांश वन नीतिमा सालबारे उल्लेख छ,” उनी भन्छन्, “काठ उत्पादनमा कानुनी झन्झट आधा सत्य हो, चोरी-निकासी धेरै हुने भएकाले नियमन गर्न लागि नीतिगत प्रक्रियाहरू पूरा गर्नैपर्छ।”

सालबाट सम्भावना

साल काठ तथा यसबाट बन्ने सामग्रीको बजार मूल्य उपभोक्ताले किन्न सक्ने खालको हुनुपर्ने वन क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाको भनाइ छ। यसमा प्राध्यापक राईका तीन सुझाव छन्। पहिलो, रोयल्टी घटाउनुपर्ने, दोस्रो काठ उत्पादन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र तेस्रो लिलामी बिक्री प्रक्रियालाई पाँच वा दशबर्से अवधिको बनाउनुपर्ने। “महँगो रोयल्टीका कारण काठ बजारमा प्रतिस्पर्धा सहज छैन, त्यसैले रोयल्टी घटाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बर्सेनि लिलामी गर्ने चलनले कच्चा काठ उपलब्धता यकिन हुँदैन। त्यसैले काठ व्यवसायीलाई व्यावसायिक योजना बनाउन समस्या छ।” चोरी तस्करीलाई निरुत्साहित गर्न बजारमा साल काठ सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

वन पैदावर विकास समितिका सूचना अधिकारी भण्डारीको पनि रोयल्टी घटाएर र कानुनी झन्झट कम गरेर उत्पादनलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव छ। जसमा वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका सहसचिव ज्ञवाली पनि सहमत छन्। उनी काठ काट्ने र चिरान गर्ने आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर प्रकृतिलाई असर नपर्ने गरी साल काठ उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “काठ निकाल्ने भनेपछि वनैभित्र डोजर लगाएर मास्ने चलन छ, यस्तो चाहिँ हुनु भएन,” उनी भन्छन्।

प्रकृति र मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान बोकेको सालको दिगो उपयोगतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्दा अनियन्त्रित दोहन, वन फँडानी र जलवायु परिवर्तनले यसको दिगोपनलाई नै जोखिममा पारेको छ।

वन मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्र केसी चाहिँ रोयल्टी दर घटाएअनुरूप उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सालको काठ पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “रोयल्टीलाई लिएर गुनासो आइरहेका हुन्छन्, जसमा विभिन्न स्वार्थ समूह हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “उपभोक्ताले सस्तोमा पाउने भए पो राजस्व घटाउनुको अर्थ हुन्छ, उपभोक्ताले पाउने काठमा मूल्य घटेन भने रोयल्टी शुल्क घटाउनुको उपादेयता नै छैन।” उनले साल काठ उत्पादन र उपयोगितालाई बढाउन नीति, व्यवहार र सोचाइमा सुधार आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले समीक्षा गरिरहेको बताएका छन्।

पछिल्लो समय सरकार सालको काठ-दाउरा बिक्रीवितरणलाई सहज पार्न नीतिगत व्यवस्थामा लचिलो भने भएको छ। ८ माघ २०८२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागु गरिएको वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ ले घाटगड्डीमा राखेको पाँच वर्ष पुरानो सालको काठलाई पुनः नापजाँच र ग्रेडिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्न खुला गरेको छ। वन नियमावली, २०७९ मा घाटगड्डीमा रहेका काठदाउरामध्ये सालको काठ सात वर्षसम्म बिक्रीवितरण गर्न नपाइने प्रावधान थियो।

बहुउपयोगी साल

वनस्पति विभागको सन् २०२५ मा प्रकाशित जर्नल अफ प्लान्ट रिसोर्स अनुसार बहुउपयोगी साल रूखको वैज्ञानिक नाम ‘सोरिया रोबस्टा सीएफ गार्टन’ हो। जुलाई १९९४ मा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण केन्द्रले तयार पारेको नेपालमा वनस्थापन पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय बोलीचालीको भाषामा साललाई सखुवा, अग्राख (सालको काठभित्रको चुरो)को नामले पनि चिनिन्छ। सालको रूख ठूलो हुन्छ। पात चिल्ला, अन्डाकार-लाम्चिला हुन्छन्। फूल पहेँलो र सुगन्धित हुन्छ।

सालका पात, बोक्रा, चोपदेखि (रूखबाट निस्कने दूधजस्तो पदार्थ), काठसम्म सबै भाग प्रयोग गर्न मिल्ने अध्ययनले देखाएका छन्। सालले पारिस्थितिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र औषधीय महत्त्व बोकेको २१ अक्टोबर २०२५ मा ‘साल रूख अर्थतन्त्र’ शीर्षकमा बायोनेचरमा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ।

सालको वन भएको क्षेत्र बाघ, गैँडा र हात्ती जस्ता ठूला जनावरको प्रमुख वासस्थान हो। साल रूखमा कार्बन सोस्ने क्षमता बढी हुने सन् २००९ मा ‘नेपालको साल वनभित्र रहेका प्रजाति विविधता, पुनरुत्पादन र प्रारम्भिक वृद्धि : स्वाभाविक प्रकृतिका वन विघ्नबाधाहरू प्रतिका प्रतिक्रिया’ शीर्षकमा विद्यावारिधि शोध गरेका इन्द्रप्रसाद सापकोटा बताउँछन्।

सालको काठ कडा, बलियो र टिकाउ हुने भएकाले घर तथा भवन निर्माणमा प्रयोग गर्न रुचाइन्छ। झ्यालढोका, हस्तकलाका सामग्री बनाउन फर्निचर व्यवसायमा सालको काठ प्रयोग हुन्छ। ग्रामीण भेगमा काठसँगै दाउरा र घाँसका लागि प्रयोग हुन्छ। सुकेका पातलाई सोत्तरका रूपमा प्रयोग गरेर कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। चाडबाड, भोजभतेर जस्ता सांस्कृतिक गतिविधिमा सालको पातले बुनेका दुनाटपरीको प्रयोग हुन्छ। दुना, टपरी र प्लेटका उत्पादन व्यवसायमार्फत ग्रामीण भेगका महिला तथा सीमान्तीकृतको आयआर्जन बढाउन सकिन्छ।

फलामलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी प्रकृतिले दिएको वरदान हो, सालको काठ। पुल बनाउन र बहुतले संरचना बनाउन पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, अहिलेसम्म झ्यालढोकामा मात्रै सीमित छ।

सालको फूल-बीउबाट अगरबत्ती जस्ता सुगन्धित सामग्री बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै, झाडापखाला, खोकी, बाथ (जोर्नी दुख्ने समस्या), हड्डी भाँचिएको, पाइल्स, क्यान्सर, पत्थरी, छालाको रोग (जस्तै हर्पिज जोस्टर)को उपचार गर्न बोक्राको रस प्रयोग हुने वनस्पति विभागले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको जर्नल अफ प्लान्ट रिसोर्समा उल्लेख छ।

कुहे, सडेगलेका र हैसियत बिग्रिएका सालको काठदाउरा पनि आगो बाल्न प्रयोग हुन्छ। सालको सुकेका पातपतिंगर र साना हाँगाबाट ब्रिकेट बनाएर इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो बहुउपयोगी साल वन ‘खेर गइरहेको सम्पत्ति’ जस्तै अवस्थामा रहेका नेपालमा वनस्थापन पुस्तिकामा उल्लेख छ।

प्रकृति र मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान बोकेको सालको दिगो उपयोगतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्दा अनियन्त्रित दोहन, वन फँडानी र जलवायु परिवर्तनले यसको दिगोपनलाई नै जोखिममा पारेको छ।

दैलेखका सामुदायिक वनमा रहेका साल प्रजातिमा व्यापक पात झर्ने समस्या देखिएपछि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले अध्ययन गरेको थियो। किमुगाउँ, चुप्रा, कोटिला, श्रीस्थान, बेलपाटा, साडु छहरे जमुने र टोर्या वनलगायत आसपासका सामुदायिक वनमा पात झर्ने समस्या देखिएको थियो। यीमध्ये किमुगाउँ र चुप्रा क्षेत्रका दुई सामुदायिक वनमा स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो। उक्त वन क्षेत्रमा कपालयुक्त लार्भा अवस्थाका पात खाने किराबाट क्षति पुगेको थियो। स्थानीयका अनुसार असोज २०८२ देखि देखिएका किराले क्रमशः सालका पात खान थालेका थिए।

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले माघ २०८२ मा अध्ययनबाट लामो समयसम्म खडेरी रहनु, हिउँदे वर्षा नहुनु र मौसमी अस्थिरता जस्ता कारणले साल वनमा पात खाने किराको प्रकोप सिर्जना भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक विश्लेषण गरेको छ। “हाल देखिएको पात खाने किराको प्रकोपलाई प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण भनेर निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नभए पनि जलवायु परिवर्तनले यस्तो प्रकोपलाई सहायक रूपमा बढावा दिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ,” उक्त अध्ययनमा भनिएको छ।

सालको काठ

नेपालमा घर बनाउँदा झ्याल, ढोका र बिमका लागि सबैभन्दा धेरै खोजिने काठ हो– साल। विदेशबाट आयातित अथवा नेपालमै पाइने अरू प्रजातिका काठभन्दा यो टिकाउ हुने भएकाले पनि माग बढी छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोसी प्रदेशका सचिव सापकोटाका अनुसार नेपालका मन्दिरमा प्रयोग गरिएका सालको काठ ३०० वर्षसम्म टिकेको र पुन:प्रयोगसमेत गरिएको बताउँछन्। “आल्मुनियम र यूपीभीसीको आयु ४० वर्ष भनिएको छ, फलाम पनि खिया लाग्दै जान्छ। जसको तुलनामा सालको काठ त धेरै दरिलो हो,” उनी भन्छन्।

काठको टिकाउदर प्रयोग गर्ने तरिकामा पनि भर पर्ने प्राध्यापक राईको भनाइ छ। “जुनसुकै काठ पनि ट्रिटमेन्ट गरेर प्रयोग गरिएको छ भने अलि लामै टिकेको पाइन्छ। साल कडा खालको भएकाले ट्रिटमेन्ट गरेर प्रयोग गर्दा झन् धेरै टिक्न सक्छ,” उनी भन्छन्। ‘ट्रिटमेन्ट’ भन्नाले काठलाई प्रयोगयोग्य, टिकाउ र स्थिर बनाउन काठभित्र रहेको अतिरिक्त पानी (मोस्चर) निकाल्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया अर्थात् सिजनिङलाई बुझिन्छ। यो मोस्चर गर्मीमा सुक्ने र हिउँदमा फुक्ने हुँदा काठ चर्किने, बांगिने, खुम्चिने, कीरा वा ढुसी लाग्ने भएर छिटै नष्ट हुने हुन्छ। यसो हुन नदिन काठलाई प्रयोग गर्नुअघि नै सिजनिङ गर्दा काठको मजबुती बढ्छ र लामो समय टिकाउ हुन्छ। घाममा सुकाएर वा मेसिन (भट्टी) प्रयोग गरेर सिजनिङ गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक त्रिपाठी भन्छन्, “फलामलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी प्रकृतिले दिएको वरदान हो, सालको काठ। पुल बनाउन र बहुतले संरचना बनाउन पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, अहिलेसम्म झ्यालढोकामा मात्रै सीमित छ।”

सालका रूखहरू नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई-मधेस-चुरेदेखि मध्यपहाडमा समुद्री सतहदेखि दुई हजार मिटरसम्मको उचाइसम्म फैलिएका छन्। कोसी प्रदेशका वनसचिव सापकोटाको विद्यावारिधि शोधपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा साल वनलाई तल्लो उष्ण कटिबन्धीय वा मिश्रित चौडापाते साल वन र पहाडी साल वन गरी मुख्य रूपमा दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तल्लो उष्ण कटिबन्धीय वनमा सालका रूखहरू ४० मिटरसम्म उचाइमा बढ्न सक्छन्। पहाडी वनमा सालका रूख तल्लो उष्ण कटिबन्धीय वनका भन्दा साना हुन्छन्।

‘लुम्बिनी वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९’ मा उल्लेख भएअनुसार तराई साल वा तराई सालमिश्रित वनको बाली चक्र ८० देखि १०० वर्षको हुन्छ भने पहाडी साल वनको बाली चक्र १०० देखि १२० वर्षको हुन्छ। बालीचक्रले बिरुवा रोपे वा उम्रेदेखि रूख कटान गर्नयोग्य उमेरलाई बुझाउँछ।

बायोनेचरमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, भुटान, बाङ्लादेश, म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म साल वन क्षेत्र फैलिएको छ। यो नेपाल, भारत, बाङ्लादेश र भुटानको तल्लो क्षेत्र, नदीको तटीय क्षेत्र र उपत्यकाहरूमा समेत पाइन्छ। सापकोटाको विद्यावारिधि शोधपत्रमा उल्लेख भएअनुसार भारतमा एक करोड पाँच लाख ७० हजार हेक्टर र बाङ्लादेशमा एक लाख २० हजार हेक्टरमा साल वन क्षेत्र छ।