हाम्रा अनुभूति र विचारलाई विभिन्न शब्द, ध्वनि, चित्र, दृश्य वा संकेतमा अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रियामा कलाको जन्म हुन्छ। कलाले हाम्रो निजी-सामूहिक भावना-धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यही प्रक्रियामा कलामार्फत अर्थ निर्माण तथा अर्थको पुनरुत्पादन हुन्छ।

यस्तो अभ्यासमा कलाका कुनै पनि माध्यममा खास मान्छे वा समुदायलाई कसरी चित्रण गरिन्छ भन्ने कुरा सामाजिक संरचनाअनुसारको शक्ति र विचारधारासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो प्रतिनिधित्व कहिल्यै तटस्थ हुँदैन। यही आधारभूमिमा कलाका विभिन्न माध्यममा प्रतिनिधित्वका बहसहरू छेडिन्छन्। र, पक्ष-विपक्षमा मतमतान्तर हुन्छ।

नेपाली सिनेमाको सन्दर्भमा पनि सीमान्तमा पारिएका लिंग, जात, धर्म, समूह, समुदाय आदिको चित्रण र प्रतिनिधित्वबारे चासो र चिन्ता राखिँदै आएको छ। यस्ता बहसमा कला कलाका लागि वा कला समाजका लागि भन्ने पुरानै बहस सतहमा आउने गरेका छन्।

विश्लेषक अनुप सुवेदी कला, साहित्य वा सिनेमामा निहित सम्बन्ध, घटना, अनुभव जस्ता कुराले कुनै न कुनै रूपमा समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँछन्। “फिल्मको कुरा गर्दा त झन् त्यसमा देखाइने कथा नै समाजमा बाँचिरहेका मान्छेहरूको कथा हो,” सुवेदी भन्छन्, “मान्छे कहिल्यै एक्लै हुँदैन। ऊ अरूसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। फिल्मले त्यो सम्बन्धलाई कसरी देखाउँछ, पात्रलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराले नै प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्छ। प्रतिनिधित्व मूलतः दृष्टिकोणको कुरा हो।”

पञ्चायती व्यवश्थाको प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा सुरु भएको सुरुआती चरणको नेपाली सिनेमाले राज्य नियन्त्रित विचारको पक्षपोषण ग‍र्‍यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बल्ल व्यावसायिक सिनेमा बन्न थाले। तर, त्यस चरणका सिनेमा पनि कथा, विषयवस्तु, संरचना, प्रस्तुति र चरित्र चित्रण जस्ता सबै पक्षबाट भारतीय सिनेमाका कच्चा ‘रिमेक’ थिए।

मनोरञ्जनमा सीमित ती सिनेमा महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका समूह समुदायप्रति असंवेदनशील थिए। समाजको यथार्थ चित्रण वा परिवर्तनमा योगदान दिनभन्दा ‘स्टेरियोटाइप’ मै रमाइरहे ती सिनेमा। त्यसले अल्पसंख्यक समुदायलाई भिलेन वा जोकरमा सीमित गरेको थियो। महिला भूमिकालाई घरायसी, रुन्चे वा ग्लामरस पात्रका रूपमा मात्र खुम्च्याइएको थियो।

विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, “एउटा समय नेपाली फिल्ममा भिलेनका चम्चाहरू प्रायः मंगोलियन अनुहारका बनाइन्थे। पछि, भिलेन नै मंगोलियन बनाइयो। अहिले भने त्यो अलि भत्किएको छ।”

अभिनेता नाजिर हुसेन भन्छन्, “पहिले गोरो छाला, निश्चित लुक भएको मान्छेलाई मात्र हिरो मान्ने चलन थियो। मंगोलियन अनुहारलाई भिलेन, मधेसी अनुहारलाई हास्य पात्रका रूपमा टाइपकास्ट गरिन्थ्यो।”

उनी अहिले त्यो बदलिँदै गएको र दर्शकले पनि सबै समुदायका कलाकारलाई अभिनेता-अभिनेत्रीका रूपमा स्विकार्न थालेको उनको भनाइ छ। उनी यसलाई ठूलो उपलब्धिसमेत मान्छन्।

“समाजमा पहिल्यैदेखि सीमान्तीकृत समुदायबारे स्टेरियोटाइपहरू चलिरहेका हुन्छन्, लेखक-अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, “कला साहित्यले ती समुदायको चित्रण गर्दा चलिआएकै स्टेरियोटाइप नहोस् भनेर सर्जक सचेत हुनु जरुरी छ।”

डेढ दशकयता नुमाफुङ, लुट, मुकुण्डो जस्ता फिल्म बन्न थालेपछि नेपाली सिनेमामा आफ्नै समाज, भूगोल र संस्कृतिअनुसारका कथा र पात्रहरू देखिन थाले। २०६२/६३ को जनआन्दोलपछि, विशेषगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र संविधान बहसको प्रभावले जनजाति, मधेसी, महिला, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत सीमान्तीकृत समुदाय तथा क्षेत्रका कथाहरू आउने क्रम बढ्यो। पछिको चरणमा नेपाली सिनेमाले मौलिक प्रस्तुति र सामाजिक विविधतालाई पहिलाभन्दा बढी संवेदनशील रूपमा चित्रण गर्न थालेको भन्दै प्रशंसा पाउन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपाली सिनेमाले आफ्नो पहिचान दाबी गर्न थाल्यो ।

राजनीतिक परिवर्तनको सांस्कृतिक प्रभाव वर्तमान समयमा बनेका कलाप्रधान सिनेमामा मात्र नभई व्यावसायिक सिनेमामा समेत भेटिन थालेको छ। तैपनि प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपाली सिनेमा अझै चुकिरहेको आरोप लाग्न छोडेको छैन।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, हाल प्रदर्शनरत लालीबजार। यम थापा निर्देशित लालीबजारमा बादी महिलाको संघर्ष चित्रण गरिएको निर्माण पक्षको दाबी थियो। तर, बादी समुदायका केही प्रतिनिधिले आत्मसम्मानमा आघात पुर्‍याएको भन्दै चित्त मात्रै दुखाएनन्, मुद्दा नै दायर गरे। अदालतद्वारा केही समयका लागि लालीबजारको प्रदर्शनमा समेत रोक लगाइयो ।

यसअघि २०७५ सालमा बादी समुदायकै कथामा निर्माण भएको दीपक वली निर्देशित पण्डित बाजेको लौरी विरुद्ध पनि सो समुदाय अदालत पुगेका थिए।

२०६४ भदौमा बादी समुदायले काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहँदा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘जिरे खुर्सानी’ र कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘पोस्टमार्टम’ कार्यक्रममा ‘मोडेलहरूलाई शरीर देखाउन पैसा किन दिने, बादी महिलाहरू छँदै छन् भन्ने’ आशयका सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसको आलोचना भएको थियो।

घरीघरी बल्झिने प्रतिनिधित्वको मुद्दा

“यसको मुख्य कारण कथा भन्ने वा सिनेमा बनाउनेहरूको असंवेदनशीलता नै हो। हामी कसैको कथा भन्छौँ, जोसँग जोडिएको कथा हो, उनीहरूप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ,” धे ड्रिम्सकी निर्देशक शान्ता नेपाली भन्छिन्, “तर, कहिलेकाहीँ राम्रो सोच हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया गलत हुन सक्छ।”

सिनेमामा यथार्थलाई जस्ताको तस्तै नभई बढाइचढाइ देखाइने भएकाले पनि सर्जकहरू चुक्ने अभिनेता हुसेनको भनाइ छ।

मधेसीदेखि पारलैंगिक भूमिकामा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेता हुसेन व्यक्तिगत रूपमा भने आफू सधैँ संवेदनशील रहेको बताउँछन्।

“कलाकारका रूपमा संवेदनशील हुनु भनेको सिकाइको प्रक्रिया हो। विभिन्न चरित्रमा बाँचिरहँदा सकेसम्म उनीहरूको संस्कृति, सामाजिक संरचना र जीवनशैलीलाई नबिगारौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत प्रयास हुन्छ,” उनी भन्छन्।

पारलैंगिक समुदायबारे सिनेमा बनाएकी गुन्यु चोलीकी निर्देशक समुद्र भट्ट भन्छिन्, “धेरै सिनेमामा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई खराब, निरीह वा फिलरका रूपमा चित्रण गरिन्छ। गुन्यु चोलोमा मलाई उनीहरूको आत्मसम्मान देखाउनु थियो। तर, त्यसका लागि मैले त्यही समुदायका धेरैसँग भेटेँ, उहाँहरूको भावना र धारणा बुझ्ने प्रयास गरेँ।”

निर्देशक नेपाली पछिल्ला सिनेमाहरूले आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाज, दैनिक जीवन पनि कथा बन्न सक्छ भन्ने महसुस गराउनु सकारात्मक भएको बताउँछिन्। दर्शकले पनि त्यस्ता कथा हेर्न चाहँदा रहेछन् भन्ने बुझाइ बढेको उनको भनाइ छ।

तर, सीमान्तीकृतका कथाहरूमार्फत ‘सिम्प्याथी’ बेच्ने, ‘मेलोड्रामा’ बनाउने, दु:खलाई ‘सेलेबल’ बनाउने प्रवृत्ति देखिएकोमा उनको आपत्ति छ। कुनै पनि समुदायको कथालाई केवल बजारको हिसाबले बनाउनु हुँदैन। कलाकार छनोटदेखि लिएर प्रस्तुतिसम्म, सबै कुरा व्यावसायिक हिसाबले मात्रै भयो भने, नियतमै प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “अहिलेको अवस्था यस्तै छ।”

प्रतिनिधित्वको नाममा समाजका कमजोर समुदायलाई बारम्बार नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिँदा उनीहरूको स्थायी छवि बन्ने विश्लेषक सुवेदी बताउँछन्।

“त्यसले उनीहरूलाई बढी पिन्च गर्छ। त्यही संवेदनशीलताबाट फिल्म रोक्ने वा किताब जलाउने जस्ता विरोधजन्य प्रतिक्रिया देखिन्छन्,” उनी भन्छन्।

नेपाली फिल्म उद्योगमा हिजोका दिनमा टेलिशृंखलाको पृष्ठभूमिबाट आएका कलाकार, निर्माता, निर्देशकको उपस्थिति बलियो छ। विगतमा ‘हिजो आजका कुरा’, ‘तीतो सत्य’, ‘मेरी बास्सै’, ‘ट्वाक्क टुक्क’ लगायत धेरै टेलिशृंखलाबाट आएकाहरूले सिनेमामा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। हिजो उनीहरू टेलिभिजनमा दर्शकलाई हसाउने नाममा मोटा, होचा र अपांगता भएका चरित्रलाई होच्याउँदै मधेसी, महिलालगायत अल्पसंख्यकलाई हियाउने काम गर्थे। अहिले तीमध्ये केहीले सिनेमामा पनि त्यस्तै प्रस्तुतिलाई नयाँ ढंगले निरन्तरता दिइरहेका छन्। यसले पनि मूलधारको सिनेमामा उस्तै छवि, उस्तै विम्ब र उही समस्या दोहोर्‍याउने काम गरेको देखिन्छ।

रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिकादेखि सिनेमासम्म यस्तो स्टेरियोटाइप गर्ने अभ्यास संसारभरिकै समस्या हो। हलिउडमा काला समुदायको चित्रण, बलिउडमा तमिल, मुसलमान वा अन्य अल्पसंख्यकको चित्रणमा भएका त्रुटि सच्याउन थुप्रै मन्थनदेखि सिर्जनात्मक हस्तक्षेपसम्म भएका छन्।

यसक्रममा आफ्नो कथा आफैँ भन्ने धारणा बलियो बन्दै छ। सामाजिक सशक्तीकरणका लागि यस्तो अभ्यास प्रभावकारी मानिन्छ। यस्ता कथा ‘अथेन्टिक’ पनि हुन्छन्, जसमा ‘आउटसाइडर गेज’ हुँदैन।

“मलाई पनि अरू समुदायको कथा भन्न मन छ, तर मैले न्याय गर्न सक्दिनँ कि भन्ने लागेर लेखेको छैन,” लेखक उप्रेती भन्छन्, “जोकसैको गलत ढंगले चित्रण गरिन्छ भने त्यस्तो प्रतिनिधित्व आफैँमा हिंसा हो।”

हाल काठमाडौँमा भएको एउटा स्टोरी पिच सेसनको चर्चा यहाँ सान्दर्भिक छ। डोल्पा डायरी वृत्तचित्र निर्देशक प्रसुना डंगोलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छन्,

हिजो एउटा कुराले मलाई साँच्चै असहज बनायो। म एउटा फिल्म पिच कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिएँ, जहाँ महिलाका कथाहरू प्रस्तुत गरिरहेका अधिकांश फिल्ममेकर पुरुष थिए। त्यो आफैँमा समस्या होइन। कथाहरू अनुभवका सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि भनिनुपर्छ।

तर, मलाई के कुराले चिन्तित बनायो भने, धेरै पिचहरूमा कथाले माग गर्ने गहिराइ, अनुसन्धान, समानुभूति वा वास्तविक भोगाइको अभाव देखिन्थ्यो।

म पहिले नै निराश भइसकेकी थिएँ। सन्दर्भका लागि भन्नुपर्दा, म महिलाहरूका पक्षमा उभिने व्यक्ति हुँ, तर पुरुष भएकै कारण कसैलाई घृणा गर्ने वा उनीहरूको दृष्टिकोणलाई खारेज गर्ने मान्यता राख्दिनँ।

त्यसपछि आयोजकहरूले सम्पूर्ण आयोजक टोलीलाई मञ्चमा बोलाए। त्यहाँ १२ जना पुरुष थिए। यदि हामी अझै पनि सन् २०२६ मा उभिएर सबै पुरुष मात्र भएका प्यानलहरू, पुरुष मात्र भएका आयोजक टोलीहरू र महिलाका कथाहरू कुन रूपमा भनिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकांश पुरुष ‘गेटकिपर’ हरू देखिरहेका छौँ भने, सायद हामीले सोचेजति अगाडि बढिसकेका छैनौँ।

र, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, यसले हामी सबैलाई चिन्तित बनाउनुपर्छ।

निर्देशक डंगोलको यो टिप्पणीले नेपाली सिनेमा क्षेत्रभित्र चल्दै आएको प्रतिनिधित्वको बहसबारे सोच्न बाध्य पार्छ। यसले नेपाली सिनेमाको पर्दाभित्रको प्रतिनिधित्व सन्तुलित देखिन पर्दापछाडिका थुप्रै गतिविधिमा सन्तुलनको खाँचो रहेको तर्फसमेत संकेत गर्छ।