काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
टिप्पणी
कार्यवाहक सभापति खड्काका लागि अहिलेको कठिन परिस्थिति पार्टी र देशकै लागि दिशानिर्देश गर्ने अवसर पनि हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेर सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएका छन्। आगामी महाधिवेशनसम्म देउवा ‘सेरेमोनियल’ सभापति रहनेछन् भने खड्का कार्यकारी भूमिकामा हुनेछन्। सभापति देउवाले सुम्पेका कार्यभार सम्हाल्नु उनको प्रमुख ध्येय हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २५ (२३) र धारा २६ मा कार्यवाहक सभापतिको व्यवस्था छ। खड्का धारा २५ (२३) अन्तर्गतका कार्यवाहक हुन्। उक्त धारामा ‘सभापतिले आवश्यकताअनुसार उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्ने’ व्यवस्था छ। धारा २६ मा भने सभापतिले राजीनामा दिएमा वा अन्य कुनै कारणले सभापतिको पद रिक्त भएमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको कार्यभार सम्हाल्ने उल्लेख छ। त्यसैले जेन-जी आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिमा खड्का कार्यवाहक सभापति बनेका हुन्।
पार्टी सभापति देउवा २४ भदौमा जेन-जी आक्रमणबाट घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत रहँदादेखि नै खड्काले नै एक हिसाबले पार्टी र परिस्थिति सम्हालेका थिए। एक महिना अवधिमा उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका दुई र केन्द्रीय कार्यसमिति तथा पदाधिकारीका एक एक बैठकको अध्यक्षता गरे। २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत आठबुँदे लिखित मन्तव्यको सूत्रधारमध्येका एक बनेर देउवालाई सम्मानजनक अवतरण गराए।
खड्का आफैँ पनि देउवा समूहका सदाबहार सारथि हुन्। पार्टी विभाजनमा साथ दिएका थुप्रै नेताले गुट परिवर्तन गर्दासमेत खड्का उनीसँगै छन्। त्यसैले देउवाले आफ्नो विचार समूहको संरक्षण गर्ने कार्यभार स्वतः खड्कालाई सुम्पिएका छन्।
अहिले मुलुकको राजनीति निकै तरल अवस्थामा छ। एकातिर २१ फागुनमा निर्वाचन तोकिएको छ भने अर्कातिर संसद् पुन:स्थापनाको अदालती उपचार पनि खोजिँदै छ। संसद् पुन:स्थापना भएको खण्डमा हाल विश्राम लिएका देउवाको राजनीतिक सक्रियताले निरन्तरता पाउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। तर, वर्तमान केलाउने हो भने देउवाले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई प्रमुख चार कार्यभार सुम्पिएको देख्न सकिन्छ।
पार्टीको साँचो
२०५२ सालमै प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवालाई पार्टी नेतृत्व हात पार्न भने झन्डै दुई दशक कुर्नुपर्यो। फागुन २०७२ मा भएको १३औँ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै देउवा सभापति निर्वाचित भए। त्यसअघि १०औँ महाधिवेशन (२०५७)मा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग र १२औँ महाधिवेशन (२०६७)मा सुशील कोइरालासँग उनी पराजित भएका थिए। यसबीच उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगकै संघर्षमा २०५९ सालमा पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरेका थिए।
२८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेरबहादुर देउवा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज
लामो संघर्षबाट पार्टी सत्तामा पुगेका देउवाले कांग्रेसको साँचो खड्काको हातमा थमाएका छन्। पार्टी विधानअनुसार अब कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा खड्काले सभापतिका अधिकार प्रयोग गर्नेछन्।
कार्यवाहक अधिकारप्राप्त व्यक्तिको सफलता र असफलताको नैतिक जिम्मेवारी आलंकारिक नै भए पनि नेतृत्वसँग जोडिन्छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपरेपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले जिम्मेवारी छोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हारको नैतिक जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै सुशीलको राजीनामा फिर्ता गराएका थिए।
कहिलेकाहीँ कार्यवाहकले सभापतिको भावनामा घात गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। कांग्रेससँग कार्यवाहक सभापतिले विश्वासघात गर्दा २००४ सालमा पार्टी विभाजन भएको इतिहास छ। उतिबेला बीपी कोइराला जेलमा हुँदा कार्यवाहक बनाइएका डिल्लीरमण रेग्मीले कोइराला रिहा हुँदा पद छोड्न नमानेपछि पार्टी विभाजन भएको थियो।
महाधिवेशनको मैजारो
कार्यवाहकको कार्यभारले खड्काको राजनीतिक जीवनमा चुनौती थपेको छ। जेन-जी आन्दोलनको धरातलबाट विशेष महाधिवेशनको माग मुखरित हुँदा पार्टी अहिलेको परिस्थितिमा आइपुगेको हो। कार्यवाहकका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउँदै उनलाई दुई हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। एकातिर विधानअनुसार मंसिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता छ। अर्कातिर विधानअनुसार हस्ताक्षर बुझाएको तीन महिनाभित्रै विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।
खड्काले पार्टीलाई नियमित महाधिवेशनमा लैजान्छन् कि विशेष महाधिवेशनमा, व्यग्रताको विषय बनेको छ। २१ फागुनमा घोषणा भएको आम निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने सभापति देउवाले स्पष्ट पारिसकेका छन्। यो समयको सीमितताले पनि फागुनअघि महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन गर्नु कठिन हुने देखिन्छ।
देउवाले पार्टीमा दिएको अभिभारासँगै जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनमा खड्काले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
नियमित महाधिवेशनका लागि पार्टीको वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यसअघि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्छ, जसलाई कांग्रेसभित्र विवादको जड मानिन्छ। १५औँ महाधिवेशनका लागि हालसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंग्याइएको छैन। गत असार १५ सम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार नवीकरण र नयाँसमेत गरेर कांग्रेसमा करिब आठ लाख ७० हजार ७८० क्रियाशील सदस्य छन्।
देउवाले नियमित वा विशेष, महाधिवेशनको मैजारो गरेर पार्टीलाई ‘ट्र्याक’ मा हिँडाउने जिम्मेवारी पनि खड्कालाई नै सुम्पेका छन्।
देउवा विचार समूहको नेतृत्व
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोगमा संसदीय दलको नेता हुँदै २०५२ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको समयक्रममा उनै कोइरालासँग अन्तरसंघर्ष चल्यो। उनी पार्टीभित्र कोइरालाइतर समूहको नेतामा स्थापित भए। गिरिजाप्रसाद र सुशीलसँग दुईपटक पार्टी सभापतिमा भिड्दा होस् वा पार्टी विभाजन गर्दा, उनको शक्तिको स्रोत भनेकै मजबुत गुट रह्यो।
त्यही गुटकै शक्तिमा उनी पार्टी एकीकरण गरेर दुईपटक सभापति बन्न सफल भएका हुन्। पार्टीभित्र उनको विचार समूहले आकार लिएको झन्डै तीन दशक पुगेको छ। सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएसँगै आफूले जन्माएर हुर्काएको विचार समूहको संरक्षण गर्ने दायित्व खड्कामा सारेका छन्।
पूर्णबहादुर खड्का। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज
खड्का आफैँ पनि देउवा समूहका सदाबहार सारथि हुन्। पार्टी विभाजनमा साथ दिएका थुप्रै नेताले गुट परिवर्तन गर्दासमेत खड्का उनीसँगै छन्। त्यसैले देउवाले आफ्नो विचार समूहको संरक्षण गर्ने कार्यभार स्वतः खड्कालाई सुम्पिएका छन्। उनीसँग सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको समेत बिरासत जोडिएको छ।
कार्यवाहकको कार्यभारसँगै आगामी महाधिवेशनमा खड्का सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सहमहामन्त्री, महामन्त्री, उपसभापति हुँदै कार्यवाहक सभापति बनिसकेका खड्कालाई समर्थन गर्न अब देउवालाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन।
खड्काले कार्यवाहक पाउनुमा पनि देउवा समूहकै नेताहरूको स्वीकृति देखिन्छ। विमलेन्द्र निधिले त खुलेरै खड्कालाई कार्यवाहक तोक्न सुझाएका थिए। खड्काप्रतिको उनको समर्थनलाई पार्टीभित्र अर्थपूर्ण मानिएको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा शीर्ष प्रतिनिधित्व
२०५२ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका देउवा अब भूमिका र उमेरको कारण ओझेल पर्ने निश्चित छ। जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुक निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। कठिन परिस्थितिमा विघटित संसद्को सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसको भूमिका र जिम्मेवारी अपरिहार्य हुन्छ। त्यसले पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीसँगै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी पनि देउवाले खड्काको काँधमा सुम्पेका छन्।
एकपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित आठपटक मन्त्री र सुर्खेत-१ बाट पटक पटक सांसद भइसकेका ७० वर्षीय खड्कासँग शासकीय अनुभव छ। गृह, रक्षा, सञ्चारजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी कम विवादित मानिन्छन्।
खड्का काममा विश्वास गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। सभापति देउवाले विश्राम लिएसँगै कांग्रेसका तर्फबाट खड्का राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्ष तहमा पुगेका छन्। देउवाले पार्टीमा दिएको अभिभारासँगै जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनमा खड्काले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
