संसदीय निर्वाचन आउन चार महिनाभन्दा केही समय बढी रहँदा चुनावी माहोल निर्माणमा सरकार जुटेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा सरकार र राजनीतिक दलबीच संवाद सुरु भएपछि निर्वाचनको वातावरण बन्न थालेको थियो। २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहपछि सकसपूर्ण परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार छाडेका थिए। जेन-जी विद्रोहको बलमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की चयन भएकी थिइन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै भाषामा ‘बढो जुक्तिका साथ’ संविधान जोगाउँदै बनेको सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि जेन-जी र राजनीतिक दलबीच संवाद आवश्यक थियो नै। त्यही आवश्यकताको पूरा गर्न बुधबारदेखि सरकार, जेन-जी र राजनीतिक दलबीच संवाद सुरु भएको हो।

बुधबारको संवादपछि सरकार पनि निर्वाचनको माहोल बनेको भन्दै उत्साहित भएको छ। चार घण्टासम्म भएको त्रिपक्षीय छलफल सकारात्मक भएको सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलको प्रतिक्रिया छ। “छलफल सौहार्द्रपूर्ण भयो। अबको मुलुकको बाटो सहज र सामान्यीकरणमा जान्छ। चुनावको माहोल बन्यो‚” खरेलले भने।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै पक्षबीच विचारको आदानप्रदान गर्नुपर्ने र त्यसको सुरुआत भएको बताएकी थिइन्। उनले सरकार‚ राजनीतिक दल र जेन-जीबीच बारम्बार संवाद भए मात्र विद्रोहले उपलब्धि दिने धारणा राखिन्। “मुलुक हाम्रो हो। हामीले नै बनाउने हो। हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन। एकपटकको कुराकानीले हुँदैन, बारम्बार हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले फागुनमा मौसम र सुरक्षाका कारण फागुनमा निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गरे।

नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले भने प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्यो। आफूहरू चुनावसँग नडराउने र जनतामाझ गएर परीक्षित हुन तयार भएको यद्यपि चुनावको माहोल बनिनसकेको एमालेको ठहर थियो। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेरै जेन-जीको माग पूरा गर्न सकिने धारणा एमालेले राखेको थियो।

बैठकमा जेन-जी पक्षले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता भए पनि सुशासन र भ्रष्ट्राचारविरुद्धको कारबाही महत्त्वपूर्ण भएको धारणा राख्यो। बैठकपछि जेन-जी प्रतिनिधि खेमराज साउदले त्रिपक्षीय बैठकमा आसन्न निर्वाचन तोकिएकै मितिमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए। “अन्य दल चुनावमा सकारात्मक भए पनि एमालेले संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्यो। हामीले त्यो हुनुहुन्न र भयो भने जेन-जी आन्दोलन संस्थागत हुँदैन भन्यौँ‚” उनले भने।

जेन-जीका तर्फबाटै बैठकमा सहभागी सागर ढकालले निर्वाचनमा दलहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर जान नसकिने भन्दै पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको बताए। “चुनावको विकल्प छैन। विदेशमा बस्नेहरूले मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो‚” उनले भने।

बैठकमा राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको थियो। बैठकमा सहभागी राप्रपा नेता राजेन्द्र गुरुङले राजा, दल र जेन-जीबीच छलफल गर्नुपर्ने माग राखेको र देशले जित्ने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखेको बताए। उनले भने, “अर्को विद्रोह नहोस् त्यसैले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा अपरिहार्य हो भनेका छौँ।”