सुर्खेतको पूर्वी भेग लेकबेसी नगरपालिका-१ लेखफर्सामा मदन भण्डारी राजमार्गको छेउमै पाँचतले भवन बनिरहेको छ। कुनै व्यावसायिक वा सेवा प्रयोजनका लागि निर्माणाधीन ठूलो संरचना जस्तो देखिए पनि भवन नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेताको नाममा स्थापित ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठान’ को हो।

झन्डै ५०० जना अट्ने सभाहलसमेतको भवन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले  आठ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्दै छ। जसका लागि प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमार्फत सात करोड ६४ लाख ४४ हजार ८९५ रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ। सोहीअनुसार भदौ २०८१ मा सम्झौता गरेर आरसी-आरआरसी जेभीले निर्माण सुरु गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म निर्माण समयसीमा तोकिएको भवनको हालसम्म करिब ८० प्रतिशत प्राविधिक काम सकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

निर्माण ‘साइट’ हेर्ने पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलीप रानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पाँच करोड रुपैयाँ र आव २०८२/०८३ मा दुई करोड रुपैयाँ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत छुट्याइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने यस शीर्षकमा रकम नआएको उनले बताए।

विगतका आर्थिक वर्षमा विनियोजित सबै रकम खर्च भइनसकेको उल्लेख गर्दै रानाले भवनको पूरा काम सक्न थप तीन करोड चार लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाइरहेको दलसम्बद्ध स्मृति संरचनामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो लगानीको हो।

जिल्ला जिल्लामा स्मृति भवन

आव २०७९/८० यता मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध स्मृति प्रतिष्ठानका भवन र संरचना निर्माणमा नौ करोड ५४ लाख ४४ हजार ८९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

जसबाट सुर्खेत, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट र सल्यानमा दलसम्बद्ध दिवंगत नेता तथा सहिदका नाममा स्थापना गरिएका नौ वटा स्मृति प्रतिष्ठानका भवन तथा संरचनाको निर्माण गरिएको छ।

सुर्खेतको लेकबेसीमा निर्माणाधीन कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठानको भवन। तस्बिर : दीपकजंग शाही

साबिक ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग जोडिएका प्रतिष्ठानहरूले प्रदेश सरकारबाट यस्तो बजेट पाएका हुन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एकीकरणपछि भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ। सम्बन्धित संरचनामा जोडिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र स्रोतको जानकारीका आधारमा यी प्रतिष्ठानहरू दलसम्बद्ध देखिएका हुन्। प्रदेश सरकारले जिल्लागत रूपमा यस्ता प्रतिष्ठानका लागि १५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिएको छ।

जाजरकोटमा ‘समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठान’ का नाममा भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो प्रतिष्ठान साबिक नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विचारसँग जोडिएर स्थापना भएको हो। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत आव २०७९/८० मा उक्त रकम विनियोजन गरिएको थियो। सो रकमबाट जिल्लाको जगतीपुरमा दुईतले भवन निर्माण गरिएको छ।

जाजरकोटमा निर्माण भएको समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठानको भवन। तस्बिर सौजन्य : सरोज वली

सोही आर्थिक वर्षमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा जीत स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। उक्त प्रतिष्ठान साबिक नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध रहेको बताइन्छ।

आव २०७९/८० मा विनियोजित बजेटबाट हुम्लामा चार वटा स्मृति प्रतिष्ठानका भवन बनेका छन्।

साबिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्बद्ध पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। नेकपा (एमाले) सम्बद्ध मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। हुम्लामै नेपाली कांग्रेससम्बद्ध बीपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका वार्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत नभएको अवस्थामा स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।

साबिक नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध सहिद पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणमा २५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ।

सल्यानमा साबिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्बद्ध नेत्रलाल अभागी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन बनेको छ। आव २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट जिल्लाको शारदा नगरपालिकामा उक्त प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गरिएको हो।

सल्यानमा निर्माण गरिएको नेत्रलाल अभागी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन। तस्बिर सौजन्य : अमृतबाबु बुढाथोकी

कालीकोटमा नेकपा (एमाले) सम्बद्ध रत्न स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माण भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विनियोजित १५ लाख रुपैयाँमा जिल्लाको शुभकालिकामा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो। रत्न स्मृति प्रतिष्ठान तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्यपक्षबाट मारिएका स्थानीय शिक्षकको नाममा स्थापना गरिएको हो।

यसरी कर्णालीमा दलसम्बद्ध स्मृति संरचना निर्माणको खर्च एक ठाउँ वा एक दलमा सीमित देखिँदैन। सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरूसँग जोडिएका प्रतिष्ठानले सरकारी बजेट पाएका छन्।

‘कार्यजिम्मेवारीबाहिरको खर्च’

कर्णाली प्रदेश सरकारले राजनीतिक दलसम्बद्ध प्रतिष्ठानका नाममा गरेको खर्चमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

महालेखापरीक्षकको आव २०७९/०८० को प्रतिवेदनले यस्तो खर्च मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीसँग असम्बन्धित रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिएका स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणमा खर्च गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीसँग असम्बन्धित एवम् वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरेका स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका वार्षिक कार्यक्रमको लागि आवश्यक स्रोत नभएको अवस्थामा स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।’

महालेखाले दीर्घकालीन नीति तथा योजनाबाहिर हुने यस्तो बजेट खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।

तर, महालेखाको टिप्पणीपछि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्तो प्रवृत्ति रोकेको देखिँदैन।

प्रवृत्ति रोकिएन, शीर्षक फेरिए

आव २०८१/८२ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डोल्पामा सहिद स्मृति भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जाजरकोटमा सहिद इन्द्रलाल आचार्य स्मृति वाटिका निर्माणका लागि १५ लाख, जाजरकोटमै सहिद गेट निर्माणका लागि १५ लाख, सुर्खेतमा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि १५ लाख र दैलेखमा सहिद गेट निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यद्यपि, यी संरचना कुन दलसम्बद्ध छन् वा कसको संरक्षणमा रहेका संस्था तथा दिवंगत सहिदका नाममा हुन् भन्ने खुलाइएको छैन।

आव २०८०/८१ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कांग्रेसका दिवंगत नेता तप्त विष्टका नाममा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा हरित पार्क निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यही शीर्षकमा आव २०८२/८३ मा पनि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसले देखाउँछ– महालेखाले प्रश्न उठाए पनि विभिन्न शीर्षकमा दलसम्बद्ध वा नेताका नाम भएको संरचनामा बजेट खन्याउने अभ्यास जारी छ।

नियमले रोक्छ, खर्च जारी

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले ‘कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी धन खर्च गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ४३ मा यस्तो खर्चलाई निरुत्साहित गरिएको छ।

तर, प्रदेश सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध प्रतिष्ठान वा संस्थाका संरचना बनाउन वित्तीय दायित्व बोकेको देखिन्छ। यस्तो खर्चका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारले आफ्नै आर्थिक कार्यविधिको अवमूल्यन गरेर प्रतिष्ठानका भवन वा त्यस्तै क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो।

प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनेका भवन सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएका छन् कि दलगत हितमा भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन।

“यसो गर्नु भनेको कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँले सुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रश्न उब्जाउनु हो,” खत्री भन्छन्, “यसले नागरिकका अपेक्षालाई नजरअन्दाज गरेको र आफ्नो दायित्वको बेवास्ता गरेको देखाउँछ।”

उनका अनुसार दलसम्बद्ध प्रतिष्ठानका संरचना निर्माण गराउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले ‘लबिइङ’ गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारलाई दबाबसमेत दिने गरिएको उनले जानकारी पाएका छन्। “आफ्नै कानुन मिचेर सरकारले राज्यकोष खर्च गर्नु दुरुपयोग नै हो,” खत्री भन्छन्।

बनेका भवन कसको काममा?

प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनेका यस्ता भवन सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएका छन् कि दलगत हितमा भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर रानाका अनुसार लेकबेसीमा निर्माणाधीन पाँचतले कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठान भवनभित्र २० वटा कोठा रहनेछन्। स्टेजसहित करिब ५०० जना क्षमताको छुट्टै हल निर्माण भइरहेको छ।

पूरा काम सकिएपछि निर्माण कम्पनीले भवन निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। त्यसपछि निर्देशनालय र लेकबेसी नगरपालिकाबीच सम्झौता भई सञ्चालनको मोडालिटीसहित भवन पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ।

नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेताको नाममा प्रतिष्ठान बने पनि भवन बनाउनुको उद्देश्य राजनीतिक गतिविधि गर्ने नभएको रानाको दाबी छ।

प्रश्न भवन निर्माण र उपयोगबारे मात्र होइन; प्रदेशको सीमित स्रोत कुन प्राथमिकतामा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो।

“यो भवन सामुदायिक कार्यका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्य छ,” उनी भन्छन्, “कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आपसी समझदारी गरेर सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौं। नेताको नाम राखेर बनेको बहानामा भवन विशुद्ध राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुनेछैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ।”

तर, बनिसकेका विभिन्न भवनको उपयोगको अवस्था हेर्दा ढुक्क हुने आधार छैन। जाजरकोटमा बनेको समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठान अहिले प्रयोगविहीन छ। दुईतले भवनको पहिलो तलामा पराल राखिएको छ। कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा बनेको रत्न स्मृति प्रतिष्ठान भवन पनि निश्चित प्रयोजनमा प्रयोग भएको छैन।

“अहिले स्थानीय क्लबका खेलकुद सामग्री राख्ने काम भएको छ,” एक स्थानीय भन्छन्, “उचित तरिकाले भवन प्रयोग हुन सकेको अवस्था छैन।”

हुम्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका विभिन्न प्रतिष्ठानका भवनमा भने सम्बद्ध दलहरूको प्रभाव देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सामुदायिक कार्यका लागि भवन बनेको भनिए पनि प्रतिष्ठानका संरक्षकका रूपमा रहेका दलहरूले नै ती संरचना प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।

प्राथमिकतामा प्रश्न

कमजोर पूर्वाधार, न्यून मानव विकास सूचक, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँचको कठिनाइ, सडक र खानेपानी अभाव, रोजगारी संकट तथा विपन्नतासँग जुधिरहेको प्रदेशमा दलसम्बद्ध स्मृति प्रतिष्ठानका भवनमा करोडौँ खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाले पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिक वार्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत अभाव हुने अवस्थामा स्मृति प्रतिष्ठानका भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नदेखिएको बताएको छ।

प्रश्न भवन निर्माण र उपयोगबारे मात्र होइन; प्रदेशको सीमित स्रोत कुन प्राथमिकतामा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो। महालेखाले प्रश्न उठाइसकेपछि पनि यस्ता शीर्षकमा बजेट जानुले प्रदेशको योजना अनुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक प्राथमिकताप्रति नै प्रश्न उठेको छ।

तथ्यांकले देखाउँछ– प्रदेशको बजेटमा दलगत दबाब हाबी छ। महालेखाले प्रश्न उठाइरहने तर प्रवृत्ति जारी रहने चक्र कर्णालीमा स्थापित हुँदै छ।