‘बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!’

गत ११ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नदीकिनारका बस्तीमा सुकुम्बासी असुरक्षित रहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको लामो स्टेटसको पहिलो वाक्य हो यो। हरेक वर्ष बाढी र डुबानको चपेटामा पर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबास व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर आफूले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका थिए, ‘उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।’

सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि चिन्तित भएको देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो भावुक स्टेटस लेखेको भोलिपल्ट १२ वैशाखदेखि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्तीमा डोजर चल्यो। सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने नाममा सरकार निर्मम बन्यो। सुकुम्बासीहरूलाई सरसामान निकाल्नसमेत नदिई घरटहरा भत्काइयो।

काठमाडौँ गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती भत्काइँदै। तस्बिर : रासस

आयआर्जनको बाटो भएकाहरू डेरा खोजेर सरे। कोही आफन्तका घर, कोठातिर लागे। कतै जाने उपाय नभएका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न ठाउँका अस्थायी आश्रयस्थल ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखियो। तर, प्रधानमन्त्रीले नदीकिनार असुरक्षित रहेको भन्दै राखिएको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर असार मध्यराति झरीपछि डुबानमा पर्‍यो। बागमतीको बाढी सुत्ने ठाउँमै पसेपछि मस्त निद्रामा रहेका सुकुम्बासीहरूको भागाभाग मच्चियो। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका झनै बिचल्लीमा परे। लुगाफाटा, औषधि र बालबालिकाका किताबकापी बाढीले सखाप पारिदियो। प्रहरीले रबरबोटको प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपरेको थियो। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेपछि उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी पुर्‍याइएको छ। उचित व्यवस्थापन गरिने भनेर सरकारबाट अमानवीय तवरबाट विस्थापन गरिएका सुकुम्बासीहरू एकपछि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरणमा परिरहेका छन्। यसले बस्ती भत्काएर सुकुम्बासीहरूलाई लखेट्न हतारिएको सरकारसँग उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विकल्प नै नरहेको पुष्टि गरिसकेको छ।

कीर्तिपुरस्थित सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा पसेको बाढी।

यस विषयमा ३१ असारमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले प्रतिनिधिसभामा कुरा उठाएकी थिइन्। ‘यही रोस्ट्रममा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले नदीकिनारमा डुबानमा पर्ने भएकाले उहाँहरूको जीवनरक्षाका लागि स्थानान्तरण गरिएको भन्नुभएको थियो। तर, यसअघि नै डुबानमा पर्ने गरेको कीर्तिपुर क्षेत्रमै लगेर उहाँहरूलाई किन राखियो?’ उनले भनेकी थिइन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको तथ्यांकअनुसार सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका २७ बस्तीका तीन हजार ५०० घर भत्काइदिएको थियो। ती घरमा जम्मा पाँच हजार ७०६ परिवार बसोबास गर्थे। त्यसमध्ये अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा दर्ता हुन आएका परिवारको संख्या दुई हजार ६०८ थियो। बाँकी तीन हजार ९८ परिवार अर्थात् आधाभन्दा धेरै सम्पर्कमै आएनन्।

कीर्तिपुरस्थित सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछिको अवस्था।

दर्ता हुन आएका सबैलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेन। धेरैजसोले आफैँ डेरा खोजेर व्यवस्थापन गरे। आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसकेकाहरूलाई सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। जसमध्ये बनेपा होल्डिङ सेन्टर, भक्तपुरको खरिपाटी, इचंगु अपार्टमेन्ट, बोडे, नगरकोट, कीर्तिपुरका होल्डिङ सेन्टर र सूर्यदर्शन होटलमा गरी जम्मा ३८८ परिवार राखियो। तर, यीमध्ये कतिपय ठाउँमा बसाइ, खाना र पानीको सहज व्यवस्था भएन।

बालाजुको ड्रोन भ्यु। तस्बिर : नेपाल फ़ोटो लाइब्रेरी

स्थायी व्यवस्थापनको योजनाबिनै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उनीहरूमा विभिन्न समस्या देखियो। ठाउँ सर्नुपरेपछि धेरैका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए। पहिलेको विद्यालय, समाज सबै छुटे। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की सरकारले अध्ययनबिनै बस्तीमा डोजर चलाउँदा बस्तीवासीको बिजोग भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एकातिर गाँस, बास र कपासको टुंगो छैन, अर्कातिर समाजलाई विभिन्न ठाउँमा तितरबितर बनाएर जन्ती, मलामीको साइनो मेटाइदिएको छ।”

होल्डिङ सेन्टरमा असुविधा र कष्ट सहेर बसेका सुकुम्बासीलाई सरकारले ९ असारदेखि त्यहाँबाट पनि हटाउन थाल्यो। सरकारले उनीहरूलाई अनेक कष्ट थप्दै थकाएर, गलाएर पन्छाउने नीति लियो। यस क्रममा उनीहरूलाई खाना र पानीसमेत बन्द गरेका गुनासाहरू आए। प्रतिपरिवार २५ हजार पुन:स्थापना खर्च र तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार कोठा भाडा दिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न सूचना जारी गरेपछि कतिपय छाडेर गए।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार खरिपाटी, बोडे र इचंगुका होल्डिङ सेन्टरमा गरेर अब जम्मा ११० परिवार मात्र बाँकी छन्। सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँमै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग राखे पनि सरकारले भने स्पष्ट योजना ल्याएको छैन। उनीहरूलाई उनीहरू आएकै जिल्लातिर पठाउने नीति लिएको छ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सुकुम्बासी मोर्चाले सरकारविरुद्ध हातमा थाल र चम्चा लिएर गरेको प्रदर्शन।
तस्बिर: सूर्याम्स उप्रेती / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल सरकारद्वारा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा आधारभूत संवैधानिक अधिकारको समेत हनन गरिएको बताउँछन्। संविधानले कुनै पनि नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था र बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “व्यवस्थापन भनेको अहिले जस्तो एक ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा राख्नु होइन। यो त गैरजिम्मेवार राज्यको अमानवीय व्यवहार नै हो।”

गाउँ पठाउने योजना

अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीका बस्तीमा रातारात डोजर आतंक मच्चाएर हट्न बाध्य पारेको सरकारले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट योजना ल्याएको छैन।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। तर, सरकारले खोला-नदीकिनार र खाली जग्गामा आवास बनाएर बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित व्यवस्थापनको योजनाविना नै हटाउँदा समस्या झनै बढेको छ।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि।

सरकारले काठमाडौँका कालोपुल, थापाथली, गैरीगाउँ, बल्खु, मनोहरा, गौशाला, बंशीघाट, बालाजु, शंखमूल, स्वयम्भू, कालीमाटी, धोबीखोला, कपन, तेन्जिङ चोक, साततले, कृष्ण मन्दिरलगायत क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। यी बस्तीमा सुकुम्बासीका घरटहरा मात्र होइन, उनीहरूका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय पनि भत्किए। त्यसपछि उनीहरूमध्ये धेरैजसो छोराछोरीको पढाइका लागि डेरा खोजेर सरे। कतिपय बालबालिकाले पढ्न नपाएको र पढ्दै गरेकाको पढाइ बिग्रिएको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। त्यस्तै, त्यहाँका बस्तीवासीले आआफ्ना आस्थाका आधारमा पूजाआजा गर्ने मन्दिर, चर्च र गुम्बा पनि भत्काइएको थियो।

सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर, लगत निकालेर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरी अरूलाई हटाउनुपर्ने भनेर नागरिक समाज, अभियन्तादेखि आमनागरिकसम्मले आवाज उठाएका थिए। तर, सुव्यवस्थित योजनाबिना एकमुष्ट रूपमा सबै घरटहरामा डोजर चलाइयो। यसपछि सुकुम्बासी बस्तीका दुई जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

बल्खुस्थित सुकुम्बासीमा डोजर लगाइँदै। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नदीकिनारमा बस्नेमध्ये धेरैजसो अव्यवस्थित बसोबासी छन्। पहाड वा कुनै गाउँमा जग्गाजमिन भए पनि राम्रोसँग खेतीपाती नहुने, पानीको समस्या र उत्पादित अन्नबालीले वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले उनीहरू सहर पसेर नदीकिनारमा बस्न थालेका हुन्। सरकार भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सुकुम्बासी मान्दैन। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नै थातथलोतिर फर्काउने सरकारको तयारी छ।

त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विवरण संकलन गरिरहेको छ। समितिको विवरणअनुसार सुरुमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ३८८ परिवारमध्ये हालसम्म २७८ परिवार बाहिरिइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये थोरै संख्या मात्र आफ्नै पुरानो ठाउँ फर्किन तयार छन् भने बाँकी काठमाडौँ वरपर बसेर मजदुरी र विभिन्न काम गरिरहेका छन्।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पसेको बाढी।

समितिले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीलाई सम्बन्धित पालिकामा पठाउन सुरु गरिसकेको छ। हालसम्म २३ परिवारलाई आआफ्नो मूल थलोमा पठाइसकेको आयोगको तथ्यांक छ। उनीहरूलाई आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयले सहजीकरण गरिदिएर पालिकासँग सम्पर्क गराउँछन्। त्यसपछि सम्बन्धित पालिकाले उपयुक्त ठाउँ खोजेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने आयोगका प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साह बताउँछन्। भन्छन्, “ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हामी उनीहरूको ठेगानामा पठाउँछौँ, त्यहाँबाट उपयुक्त ठाउँ खोजेर धनीपुर्जा वितरण गरिनेछ।”

कसरी गर्ने व्यवस्थापन?

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले अब समस्या समाधान हुने बताउँछन्। उनका अनुसार काम गरिखान सक्नेलाई रोजगारी दिने र अशक्त, वृद्धहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि सरकारको यस्तो योजना उपयुक्त नभएको विज्ञ र सरोकारवालाले औँल्याएका छन्। भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ऐन, नियमावली र कार्यादेशमा हेरफेर नगरी नयाँ नामको आयोजना बनाएर मात्र सम्भव छैन। भूमिहीनता झट्ट हेर्दा एउटै समस्या जस्तो देखिए पनि कतिपय भेगविशेषको प्रकृति फरक भएकाले एउटै तरिकाले सबैको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको तर्क छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी)को मासिक बुलेटिन ‘भूमि अधिकार’ मा देउजाले लेखेका छन्, ‘यसका लागि विगतका कामको मूल्यांकन गरेर नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ।’

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सामान व्यवस्थित गर्दै। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्की सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दा जोखिममुक्त क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई सोही ठाउँमा र जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकाहरूलाई सम्बन्धित पालिकाकै कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “जुन जिल्लाको नागरिकता हो, त्यहीँ जाऊ भन्नु कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक हुँदैन।”

मानवशास्त्री ढकाल पनि सुकुम्बासीलाई आफ्नै ठाउँ फर्काउने नीति सही नभएको बताउँछन्। पहाडमा भिर-पहरामा जग्गा भए पनि त्यसबाट बाँच्न सक्ने अवस्था नभएपछि मान्छे सहर पसेका उदाहरण धेरै भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ। सहरमा ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने अनौपचारिक श्रमिकको पूर्ति सुकुम्बासीहरूसमेतले गरिरहेकाले उनीहरू सहरकै एक हिस्सा हुन् भनेर स्विकार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “सहरका धेरै मान्छेलाई सुकुम्बासीहरू आआफ्ना ठाउँमा फर्केर गए भइहाल्छ भन्ने लाग्छ, तर सुकुम्बासी भएनन् भने सहर कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान सरकारलाई पनि नभए जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “सहरलाई उनीहरू चाहिएको छ, उनीहरूलाई सहर चाहिएको छ। त्यसैले व्यवस्थापन पनि दुवैलाई सहज हुने गरी गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई अन्यत्र लखेटेर समस्या समाधान हुँदैन।”

उडिसाको उदाहरण

भूमि अधिकारकर्मी देउजाले आफ्नो लेखमा भारतको उडिसा राज्यले त्यहाँका स्लम (सहरी गरिब बस्ने झुपडपट्टी)को उचित व्यवस्थापन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। लेखअनुसार उडिसाको स्लममा खानेपानी, विद्युत्, शौचालय, सडक, ढल जस्ता आधारभूत कुराको समस्या थियो। साँघुरो बस्तीभित्र खुला जमिन नहुँदा बालबालिका खेल्ने ठाउँ नै थिएन। गरिबी र अस्वस्थ जीवनले बस्तीलाई गाँजेको थियो।

सन् २०१७ बाट उडिसा सरकारले ‘जग्गा मिसन’ सुरु गर्‍यो। त्यसपछि भूमि अधिकार ऐनको तर्जुमा गरेर प्रत्येक नगरपालिकाको २५ प्रतिशत बजेट स्लम बस्तीको विकासमा उपयोग गर्नैपर्ने नीति बनायो। त्यसअनुसार दुई हजार बस्तीको लगत संकलन गरेर भूमि अधिकार, आवास सुधार र स्लमवासीको सशक्तीकरणको काम एकसाथ अगाडि बढाइएको छ।

कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टर। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

उडिसा राज्यको जग्गा मिसनलाई विश्वकै स्लम सुधारको ठूलो योजनाका रूपमा लिइन्छ। नेपालले पनि उडिसाको यो योजनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने देउजाको तर्क छ।

नेपालको संविधानले भूमिसम्बन्धी कामलाई तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। स्थानीय तहले लगत संकलन, जाँच गर्ने, नापी गर्ने र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तथा यी काममा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देउजाको भनाइ छ।

मानवशास्त्री ढकाल सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दा कत्रो घर कसरी बनाउनेभन्दा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। सुकुम्बासीलाई कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गरिदिनु राज्यको दायित्व रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “देशका सबै नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ, त्यसमा पनि सीमान्तीकृतका लागि झन् ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सीमान्तीकृत र गरिबलाई हटाएर सहर बन्छ भन्ने सोचाइबाट पहिला मुक्त हुनुपर्छ।”